यूपी के संविदा कर्मचारियों का होगा समायोजन आदेश जारी, आउटसोर्स निगम को कैबिनेट से मंजूरी मिलेगी जल्द UP Contract Employees Regularization

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UP Contract Employees Regularization News: उत्तर प्रदेश के अस्थाई कर्मी, अल्पकालिक संविदा कर्मी और आउटसोर्स मानव संसाधनों के पदों पर कार्य करने वाले कर्मियों के लिए बड़ी खुशखबरी है इन सभी संविदा कर्मचारियों के विभागीय समायोजन को लेकर सरकार से हरी झंडी मिल चुकी है इन कर्मियों का समायोजन किया जाएगा और उन्हें स्थाई किया जाएगा।

उत्तर प्रदेश में कोविड महामारी के दौरान प्रदेश के विभिन्न जनपदों में अस्थाई कर्मचारी अल्पकालिक संविदा और आउटसोर्स मानव संसाधनों के पदों पर कार्य करने वाले कर्मियों के विभागीय समायोजन को हरी झंडी मिल गई है यह सभी कर्मचारी कोविड महामारी के दौरान संविदा पर काम कर रहे थे अब इनका स्थाई समायोजन किया जा रहा है इससे पहले भी विभिन्न स्वास्थ्य इकाइयों में कई संविदा कर्मियों का समायोजन हो चुका है।

यूपी के यह संविदा कर्मचारियों का होगा समायोजन होंगे स्थाई

उत्तर प्रदेश में कोविड महामारी के दौरान प्रदेश भर से कार्मिकों की विभिन्न स्वास्थ्य इकाइयों में संविदा पर रखा गया था कुछ इकाइयों में अस्थाई रूप से इन कार्मिकों से कार्य लिया जा रहा था लेकिन कुछ समय पहले से इन कार्मिकों से कार्य लेना बंद कर दिया गया था इन कर्मचारियों की मांग के आधार पर उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में 1834 संविदा कर्मचारियों को समायोजित कर लिया गया था बाकी के शेष 676 कर्मचारियों को समायोजित करने के लिए मंगलवार को आदेश जारी कर दिए गए हैं इन सभी कर्मचारियों को जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा समायोजित करने के निर्देश दिए गए हैं प्रदेश भर के सभी जिलों के सीएमओ को इस संबंध में पत्र भेज दिया गया है और जल्द से जल्द कार्रवाई पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।

सिर्फ इन संविदा कर्मचारियों को मिलेगा फायदा

जारी किए गए पत्र के अनुसार किसी भी जिले में अगर समायोजित करने के लिए रिक्तियां उपलब्ध नहीं है तो इसकी जानकारी तत्काल मंडलीय अपर निदेशक को उपलब्ध कराई जाएगी साथ ही बता दें जारी किए गए आदेश के अनुसार केवल कोविड के दौरान काम करने वाले संविदा कर्मचारियों को ही समायोजित किया जाएगा इसके अतिरिक्त अन्य किसी अस्थाई या संविदा कार्मिकों को सम्मानित नहीं किया जाएगा इस आदेश के बाद केवल कोविड महामारी के दौरान प्रदेश के विभिन्न जनपदों में अस्थाई अल्कालिक संपदा और आउटसोर्स मानव संसाधनों के पदों पर तैनाती पाने वाले कर्मचारी ही लाभ ले सकते हैं इसके अतिरिक्त प्रदेश के अन्य संविदा कर्मचारियों को स्थाईकरण का लाभ नहीं मिलेगा।

8 लाख संविदा कर्मचारियों के लिए बना निगम

उत्तर प्रदेश के 8:30 लाख से अधिक संविदा कर्मचारियों को विभिन्न सुविधाएं देने के लिए सरकार ने उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम का गठन किया है जिसमें संविदा कर्मचारियों के लिए नई-नई सुविधा जोड़ी गई हैं आउटसोर्स संविदा कर्मचारियों के लिए एजेंसियों द्वारा की जा रही पूरी कार्रवाई की नजर उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम द्वारा रखी जाएगी साथ ही उत्तर प्रदेश हाउसफुल सेवा निगम में आउटपुट कर्मचारी के न्यूनतम वेतन में भी बढ़ोतरी की गई है अब कर्मचारियों को न्यूनतम 18000 रुपए से लेकर ₹25000 तक सैलरी दी जाएगी उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम को अगली कैबिनेट मीटिंग में मंजूरी के लिए रखा जा सकता है कैबिनेट से मंजूरी होने के बाद उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के माध्यम से सभी आउटसोर्स कर्मचारियों को नई-नई सुविधा मिलना शुरू हो जाएंगी।