8th Pay Commission Good News: आठवें वेतन आयोग के गठन को लेकर सरकार बहुत जल्द ऐलान करने जा रही है इसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है बताया जा रहा है कि इस बार महंगाई भत्ते को समायोजित करने के लिए नया फार्मूला लागू किया जा सकता है साथ ही फिटमेंट फैक्टर में भी संशोधन किया जाएगा ऐसे में माना जा रहा है कि कर्मियों के वेतन में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलने वाली है गौरतलाप है कि इस साल जनवरी में केंद्र सरकार में आयोग के गठन को लेकर ऐलान कर दिया था इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया भी लगभग पूरी हो चुकी है अब कर्मचारियों को आठवें वेतन आयोग के लागू होने का बेसब्री से इंतजार है।

टर्म्स का रिफरेंस की रूपरेखा तैयार

कर्मचारियों के लिए जल्द ही 8वें वेतन आयोग का लाभ मिलना शुरू हो सकता है क्योंकि केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को लेकर टर्म आफ रेफरेंस भी रूपरेखा को तैयार कर लिया है वेतन आयोग के गठन को लेकर भी अनुशंसा पत्र जल्द जारी किया जाएगा इस बार फिटमेंट फैक्टर में भी संशोधन किया जा सकता है फिटमेंट फैक्टर में संशोधन के बाद कर्मियों के वेतन में काफी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।

कितना होगा 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर

इसी बीच फिटमेंट फैक्टर यानी कि वेतनमान निर्धारण का आधार को लेकर कई अटकलें लगाई जा रही है कुछ कर्मचारी संगठन मान रहे हैं कि इस बार 2.86 का फिटमेंट फैक्टर रहने वाला है इसके पीछे तर्क दिया जा रहा है कि सरकार बढ़ती हुई महंगाई को ध्यान में रखकर फिटमेंट फैक्टर में संशोधन कर सकती है जानकारी के लिए बता दें फिटमेंट फैक्टर के आधार पर ही मूल वेतन में बढ़ोतरी की जाती है उदाहरण के लिए अगर किसी कर्मचारी का मूल वेतन ₹20000 है तो उसे फिटमेंट फैक्टर 2.86 से गुना किया जाएगा इसके आधार पर मूल वेतन बढ़कर ₹57200 हो जाएगा लेकिन सूत्रों के अनुसार फिटमेंट फैक्टर 2.5 से नीचे ही रहने का अनुमान लगाया गया है सरकार 1.90 से लेकर 1.95 तक का फिटमेंट फैक्टर लगा सकती है। जानकारी के लिए बता दें 2006 में आए छठे वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.56 ही रखा गया था 10 वर्ष 2016 में आए 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 प्रतिशत रहा था।

कब लागू होगी 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें

केंद्र सरकार ने जनवरी में आठवीं वेतन आयोग के गठन का ऐलान किया था लेकिन अभी तक गठन नहीं हो सका है ऐसे में संभव है कि वर्ष 2027 तक जाकर 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हो जाएंगी क्योंकि पुराना रिकार्ड बताता है कि किसी भी वेतन आयोग का गठन होने के बाद अंतिम रिपोर्ट आने में लगभग 18 से 26 महीने का समय लग जाता है छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट भी 18 महीने में आई थी वहीं सरकार ने 7वें वेतन आयोग के गठन को 24 सितंबर 2013 को मंजूरी दी थी जबकि रिपोर्ट करीब 2 साल के बाद 19 नवंबर 2015 को आई थी ऐसे में आठवें वेतन आयोग के गठन में देरी के साथ संकेत मिल रहे हैं जिस की रिपोर्ट आने में समय लग सकता है।